LAW AWARENESS

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक न्यायिक अधिकारी अपना न्यायिक काम करते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ और यहां तक कि किसी राज्य के राजनीतिक मुखिया से भी ऊपर होता है, और उनके आदेश की अनदेखी करना 'माफ़ करने लायक नहीं' है। कोर्ट ने आगे कहा कि न्यायिक अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों की इस तरह अनदेखी न केवल कोर्ट की अवमानना है, बल्कि कानून के अधिकार को सीधी चुनौती है। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने ललितपुर में एक चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) के आदेशों की अनदेखी करने के लिए दोषी पुलिस अधिकारियों को भी कड़ी फटकार लगाई। इस प्रकार, सिंगल जज ने एक स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) और एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर (10) को कोर्ट उठने तक कोर्टरूम में कस्टडी में रखने की सजा सुनाई। संक्षेप में मामला सानू उर्फ राशिद ने जमानत अर्जी दायर की, जो धोखाधड़ी के एक मामले में फंसा है। कहा जाता है कि उन्हें 14 सितंबर, 2025 को बिना किसी ऑफिशियली अरेस्ट के कस्टडी में ले लिया गया। इसके बाद 16 सितंबर को उनकी बहन ने CJM, ललितपुर के सामने आवेदन दायर किया, जिसमें दावा किया गया क...

बाबा का वो आखिरी स्टेशन – एक दिल छू लेने वाली कहानी जो इंसानियत सिखा जाए शाम की ठंडी हवा धीरे-धीरे चल रही थी। स्टेशन पर लोगों की भीड़ थी — कोई जल्दी में, कोई मुस्कुराते हुए, तो कोई बस खामोश खड़ा। हर चेहरा अपनी कहानी कह रहा था। उन्हीं चेहरों के बीच एक बूढ़ा आदमी बेंच पर बैठा था, हाथ में एक पुराना बैग और आंखों में गहराई तक भरी हुई थकान। ट्रेन आने में अभी पंद्रह मिनट बाकी थे। पास में खड़ी एक लड़की ने पूछा — “बाबा, कहां जाना है आपको?” वो मुस्कुराए — “बस... आखिरी स्टेशन तक। ” लड़की ने हंसते हुए कहा, “वो तो सबका होता है बाबा, पर असली स्टेशन कौन-सा है?” बाबा ने धीमे से कहा — “जिस जगह दिल को सुकून मिले, वही मेरा स्टेशन होगा।” लड़की ने ध्यान से देखा — बाबा के कपड़े पुराने और पैरों में फटी हुई चप्पलें थीं, और आँखों में नमी जो शायद सालों से बसी हुई थी। उसने पानी की बोतल दी — “लीजिए बाबा, पानी पी लीजिए।” बाबा ने बोतल लेते हुए कहा, “बेटी, तुमने मुझे पानी दिया है, वरना अब तो लोग नजरें भी नहीं मिलाते। “कहां जा रहे हैं आप?” “वहीं... जहां मेरी यादें हैं। मेरी पत्नी का गांव। प...

1 . AIBE क्या है? AIBE = All India Bar Examination (ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन)। इसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य कानून स्नातकों की योग्यता की जाँच करना है ताकि वे भारत में अदालतों में वकालत कर सकें। यानी, इसे पास करना “Certificate of Practice (CoP)” प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। --- 2. AIBE 20 की अधिसूचना एवं तिथियाँ (प्रारंभिक/अनुमानित) नीचे वे तिथियाँ दी गई हैं जो विभिन्न स्रोतों ने अनुमानित की हैं: घटना अनुमानित / घोषित तिथि अधिसूचना जारी होने की संभावना सितंबर 2025 पंजीकरण आरंभ 29 सितंबर 2025 पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2025 आवेदन सुधार (Correction) 31 अक्टूबर 2025 एडमिट कार्ड जारी 15 नवंबर 2025 परीक्षा तिथि 30 नवंबर 2025 (कुछ स्रोतों में यह तिथि सुझाई गई है) परिणाम / उत्तर कुंजी परीक्षा के बाद प्रकाशित होगी (अभी निश्चित नहीं) > ध्यान दें: कुछ स्रोतों ने दिसंबर 2025 की तारीखों का अनुमान भी लगाया है (जैसे 21 या 22 दिसंबर) पूरी और आधिकारिक तिथियाँ BCI द्वारा जारी अधिसूचना में ही सुनिश्चित होंगी। --- 3. प...

Vote theft factory exposed On September 18, Rahul Gandhi held a press conference in which he exposed the centralized nature of vote rigging. He presented compelling evidence that Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar had worked to protect vote thieves. Rahul Gandhi stated that a conspiracy had been hatched to remove 6,018 voters in the Aland Assembly constituency during the 2023 Karnataka Assembly elections. The Karnataka CID attempted to identify the culprits, but the Election Commission is still withholding crucial information. अति पिछड़ा वर्ग के न्याय की ओर बढ़ते कदम राहुल गांधी ने पटना, बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेश राम, राजद के तेजस्वी यादव और वीआईपी के मुकेश सहनी के साथ मिलकर अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया। यह क्रांतिकारी घोषणापत्र बहुजन समुदायों, विशेष रूप से बिहार में अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व और अवसर की कमी को स्वीकारता है। इसम...

बच्चों के 10 मुख्य अधिकार (Adhikar) निम्नलिखित हैं, जो उनके सम्पूर्ण विकास और सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक हैं। ये अधिकार भारत के संविधान, बाल अधिकार समझौते (UNCRC) और बाल सुरक्षा कानूनों में भी मान्यता प्राप्त हैं: --- ✅ बच्चों के 10 अधिकार: 1. जीवन और अस्तित्व का अधिकार (Right to Survival) हर बच्चे को जन्म लेने, जीवित रहने और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। 2. विकास का अधिकार (Right to Development) शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खेल, मानसिक और सामाजिक विकास के साधनों तक पहुँच का अधिकार। 3. सुरक्षा का अधिकार (Right to Protection) शोषण, उत्पीड़न, बाल मजदूरी, तस्करी, बाल विवाह आदि से सुरक्षा पाने का अधिकार। 4. शिक्षा का अधिकार (Right to Education) 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार (RTE Act, 2009)। 5. अभिव्यक्ति का अधिकार (Right to Expression) अपनी बात, राय और भावनाएं स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार। 6. स्वास्थ्य और पोषण का अधिकार (Right to Health and Nutrition) संतुलित आहार, टीकाकरण, साफ पानी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का अधिकार। 7...

क्या उत्तर प्रदेश के इस ज़िले का बदल दिया जाएगा ? क्या इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा दिया गया है? उत्तर प्रदेश में कई जिलों का नामो में परिवर्तन करने के लिए प्रदेश सरकार इस दिशा में भी बेहतर प्रयास कर रही है प्रदेश सरकार जिले के विकास के लिए कई योजनाओं का भी उल्लेख भी कर रही है. जिससे जिले को गौरवशाली इतिहास को भी सम्मान मिल पाएगा प्रदेश सरकार को भेजा गया प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में पर्यटन स्थलों के नाम बदलने के कारण यह जिला हमेशा आगे ही रहा है. प्रदेश में प्रसिद्ध अलीगढ़ शहर नाम को लेकर इधर काफी दिनों से सुर्खियों में समा बाधा है. अब इधर कुछ दिनों से अलीगढ़ शहर का नाम बदलने के लिए मांग की अपील की जा रही है अब इसके लिए शहर की जिला पंचायत अध्यक्ष श्योराज राज सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है. मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि अलीगढ़ शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव तैयार किया गया है इसको लेकर उन्होंने खुद विशेष जानकारी से अवगत कराया गया है. आगे अध्यक्ष ने कहा है कि एएनआई से बातचीत करते हुए बताया है कि मैंने कुछ दिन पहले म...