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DC vs MI: मुंबई इंडियंस की पारी का पूरा विश्लेषण – 162 रन तक का सफर कैसा रहा? आज के रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाए। यह स्कोर न तो बहुत बड़ा है और न ही छोटा—लेकिन मैच को दिलचस्प बनाने के लिए काफी है। आइए एक-एक खिलाड़ी के प्रदर्शन और पूरी पारी का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। शुरुआत रही धीमी – शुरुआती झटका मुंबई इंडियंस की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं रही। ओपनर Ryan Rickelton सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने 11 गेंदों का सामना किया लेकिन स्ट्राइक रोटेट करने में संघर्ष करते दिखे। उनकी पारी में 2 चौके जरूर आए, लेकिन बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। उनका विकेट जल्दी गिरना टीम के लिए पहला झटका था, क्योंकि पावरप्ले में टीम को तेज शुरुआत की जरूरत होती है। रोहित शर्मा – अच्छी शुरुआत लेकिन बड़ी पारी नहीं इसके बाद रोहित शर्मा ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने 26 गेंदों में 35 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। उनका स्ट्राइक रेट 134.62 रहा, जो टी20 के हिसाब से ठीक है। रोहित ने शुरुआत में अच्छे शॉट लगाए और टी...

** लखनऊ हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी: अस्थायी व वर्कचार्ज कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के आदेश पर अंतरिम रोक, 27 अप्रैल को होगी अहम सुनवाई* * लखनऊ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को महत्वपूर्ण राहत देते हुए अस्थायी और वर्कचार्ज कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने संबंधी एकल पीठ के आदेश पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है, जिस दिन इस मुद्दे पर विस्तृत और अंतिम सुनवाई की जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने पारित किया। खंडपीठ ने यह फैसला लोक निर्माण विभाग ( PWD ) की ओर से दाखिल की गई 40 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया। राज्य सरकार ने इन अपीलों के माध्यम से एकल पीठ के 4 नवंबर 2025 के फैसले को चुनौती दी थी। एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि अस्थायी और वर्कचार्ज कर्मचारियों की पूरी सेवा अवधि को जोड़कर उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए, भले ही उनकी नियमित नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई हो। इस निर्णय से बड़ी संख्या में कर्मचारियों...

📰 SRH की विस्फोटक बल्लेबाज़ी और दमदार गेंदबाज़ी से KKR पर 65 रन की बड़ी जीत, Klaasen और Head रहे जीत के हीरो कल खेले गए एक हाई-स्कोरिंग मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 65 रन से करारी शिकस्त दी। यह मैच पूरी तरह से SRH के नाम रहा, जिसमें उनकी बल्लेबाजी, रणनीति और गेंदबाजी—तीनों ने मिलकर KKR को मुकाबले से बाहर कर दिया। 226 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद SRH के गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन करते हुए KKR को लक्ष्य से काफी दूर रोक दिया। आक्रामक शुरुआत ने तय कर दी मैच की दिशा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी SRH की टीम ने शुरुआत से ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। Travis Head और Abhishek Sharma की ओपनिंग जोड़ी ने पावरप्ले में ही मैच का रुख बदल दिया। दोनों बल्लेबाजों ने बिना किसी डर के आक्रामक शॉट्स खेले और KKR के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। Travis Head ने अपनी पारी में शानदार टाइमिंग और आक्रामकता का प्रदर्शन किया। उन्होंने 21 गेंदों में 46 रन बनाते हुए KKR के गेंदबाजों की लाइन-लेंथ बिगाड़ दी। उनकी पारी म...

🏛️ इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: अपील और पुनरीक्षण में CPC आदेश VI निय म 17 की सख्त बाध्यता नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश VI नियम 17 का वह प्रावधान, जो ट्रायल शुरू होने के बाद pleadings में संशोधन पर रोक लगाता है, अपील और पुनरीक्षण (revision) कार्यवाही में उसी कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता। यह निर्णय जस्टिस योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ द्वारा दिया गया, जिसमें कानून के व्यावहारिक और न्यायसंगत उपयोग पर जोर दिया गया। --- ### 📌 क्या है आदेश VI नियम 17 का उद्देश्य? अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आदेश VI नियम 17 का मूल उद्देश्य सिविल मुकदमों (trial) में pleadings के संशोधन को नियंत्रित करना है। विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब एक बार ट्रायल शुरू हो जाए और साक्ष्य रिकॉर्ड होने लगें, तब देर से किए गए संशोधन न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित न करें और अनावश्यक देरी न हो। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रावधान को अपील या पुनरीक्षण कार्यवाही में **यांत्रिक (mechanical...

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी किया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) को सबूत के तौर पर तब तक नहीं माना जा सकता, जब तक उनके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 65-B के तहत अनिवार्य सर्टिफिकेट न हो। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा, "...साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-B [BSA की धारा 63] के तहत सर्टिफिकेट को अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-B [BSA की धारा 63] के तहत अनिवार्य रूप से ज़रूरी सर्टिफिकेट के अभाव में कॉल डिटेल रिकॉर्ड सबूत के तौर पर अमान्य हो जाते हैं और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।" इसके टिप्पणी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट का वह फैसला रद्द किया, जिसमें दोषसिद्धि बरकरार रखी गई थी। यह मामला 2010 में एक महिला की हत्या से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि पीड़िता के पति ने इस अपराध को अंजाम देने के लिए अपीलकर्ता के साथ साज़िश रची थी। इस कथित साज़िश को साबित ...

मध्य प्रदेश के रतलाम के जाबरा रेलवे स्टेशन पर बुधवार को एक महिला यात्री की ट्रेन के टॉयलेट में शव मिलता है बताया जा रहा है कि महिला के पति जज है जब ओ रेलवे स्टेशन से नीचे उतरे तो उन्हें उनकी पत्नी कही नजर नही आई पत्नी के न मिलने पर उन्होंने स्टेशन पर काफी तलाश की लेकिन उन्हें उनकी पत्नी कही नजर नहीं आई। दरअसल मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से एक हैरान कर देने वाली और बेहद दुखद घटना सामने आई। रेलवे स्टेशन पर एक चलती ट्रेन के टॉयलेट से महिला यात्री का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शुरआती जांच के मुताबिक महिला के पति राजस्थान के चितौड़गढ़ में पदस्य एक जज हैं। यह घटना उस वक्त सामने आई जब पति ट्रेन से नई है उतर गए और पत्नी प्लेटफॉर्म पे कही नजर ही नही आई। जानकारी के मुताबिक महिला की पहचान उषा चौहान के रुप में हुई है जिसकी उम्र क़रीब 45 से 50 वर्ष के आसपास बताईं जा रही हैं वो अपने पति चितौड़गढ़ मे पदस्थ ADJ राजकुमार चौहान के साथ 4 मार्च को कांचीगुडा भगत की कोठी एक्सप्रेस में सफर कर रही थी दोनों का ट्रेन में अलग अलग रिजर्वेशन था और वह राजस्थान के सोयत स्टेशन से सवार हुई थी बुधवार सुबह जब ट्रेन चितौड़ग...

👨‍⚖️अगर आप जज बनना हो तो कैसे बनें सम्पूर्ण जानकारी आप के लिए जज बनने के लिए आपको कानून (विधि)Law की पढ़ाई करनी होती है और फिर न्यायिक सेवा परीक्षा (Judiciary Exam) पास करनी होती है। इसके लिए आल को सबसे पहले……….. 📚 1️⃣ 12वीं के बाद क्या करें?🔹 विकल्प 1: 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स12वीं के बाद सीधे BA LLB / BBA LLB / B.Com LLB अवधि: 5 साल 🔹 विकल्प 2: ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का LLBपहले किसी भी विषय से ग्रेजुएशन फिर 3 साल का LLB 📌 पढ़ाई के लिए आप हिसाब से किसी अच्छे संस्थानों में एडमिशन ले सकते हैं: National Law University Faculty of Law Delhi University ⚖️ 2️⃣ LLB के बाद क्या करें?LLB पूरी करने के बाद आपके पास दो मुख्य रास्ते होते हैं: 🔹 (A) सीधे सिविल जज बनना (न्यायिक सेवा परीक्षा के माध्यम से)इसे PCS(J) / Judicial Services Exam भी कहते हैं। 🔹 (B) वकील बनकर अनुभव लेने के बाद जज बननाकुछ राज्यों में अनुभव जरूरी होता है (3–7 साल तक की प्रैक्टिस)। 📝 3️⃣ न्यायिक सेवा परीक्षा (Judiciary Exam) कैसे होती है?हर राज्य अपनी अलग परीक्षा कराता है, जैसे: Uttar Pradesh Public Ser...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक न्यायिक अधिकारी अपना न्यायिक काम करते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ और यहां तक कि किसी राज्य के राजनीतिक मुखिया से भी ऊपर होता है, और उनके आदेश की अनदेखी करना 'माफ़ करने लायक नहीं' है। कोर्ट ने आगे कहा कि न्यायिक अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों की इस तरह अनदेखी न केवल कोर्ट की अवमानना है, बल्कि कानून के अधिकार को सीधी चुनौती है। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने ललितपुर में एक चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) के आदेशों की अनदेखी करने के लिए दोषी पुलिस अधिकारियों को भी कड़ी फटकार लगाई। इस प्रकार, सिंगल जज ने एक स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) और एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर (10) को कोर्ट उठने तक कोर्टरूम में कस्टडी में रखने की सजा सुनाई। संक्षेप में मामला सानू उर्फ राशिद ने जमानत अर्जी दायर की, जो धोखाधड़ी के एक मामले में फंसा है। कहा जाता है कि उन्हें 14 सितंबर, 2025 को बिना किसी ऑफिशियली अरेस्ट के कस्टडी में ले लिया गया। इसके बाद 16 सितंबर को उनकी बहन ने CJM, ललितपुर के सामने आवेदन दायर किया, जिसमें दावा किया गया क...

1 . AIBE क्या है? AIBE = All India Bar Examination (ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन)। इसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य कानून स्नातकों की योग्यता की जाँच करना है ताकि वे भारत में अदालतों में वकालत कर सकें। यानी, इसे पास करना “Certificate of Practice (CoP)” प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। --- 2. AIBE 20 की अधिसूचना एवं तिथियाँ (प्रारंभिक/अनुमानित) नीचे वे तिथियाँ दी गई हैं जो विभिन्न स्रोतों ने अनुमानित की हैं: घटना अनुमानित / घोषित तिथि अधिसूचना जारी होने की संभावना सितंबर 2025 पंजीकरण आरंभ 29 सितंबर 2025 पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2025 आवेदन सुधार (Correction) 31 अक्टूबर 2025 एडमिट कार्ड जारी 15 नवंबर 2025 परीक्षा तिथि 30 नवंबर 2025 (कुछ स्रोतों में यह तिथि सुझाई गई है) परिणाम / उत्तर कुंजी परीक्षा के बाद प्रकाशित होगी (अभी निश्चित नहीं) > ध्यान दें: कुछ स्रोतों ने दिसंबर 2025 की तारीखों का अनुमान भी लगाया है (जैसे 21 या 22 दिसंबर) पूरी और आधिकारिक तिथियाँ BCI द्वारा जारी अधिसूचना में ही सुनिश्चित होंगी। --- 3. प...

Vote theft factory exposed On September 18, Rahul Gandhi held a press conference in which he exposed the centralized nature of vote rigging. He presented compelling evidence that Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar had worked to protect vote thieves. Rahul Gandhi stated that a conspiracy had been hatched to remove 6,018 voters in the Aland Assembly constituency during the 2023 Karnataka Assembly elections. The Karnataka CID attempted to identify the culprits, but the Election Commission is still withholding crucial information. अति पिछड़ा वर्ग के न्याय की ओर बढ़ते कदम राहुल गांधी ने पटना, बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेश राम, राजद के तेजस्वी यादव और वीआईपी के मुकेश सहनी के साथ मिलकर अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया। यह क्रांतिकारी घोषणापत्र बहुजन समुदायों, विशेष रूप से बिहार में अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व और अवसर की कमी को स्वीकारता है। इसम...

बच्चों के 10 मुख्य अधिकार (Adhikar) निम्नलिखित हैं, जो उनके सम्पूर्ण विकास और सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक हैं। ये अधिकार भारत के संविधान, बाल अधिकार समझौते (UNCRC) और बाल सुरक्षा कानूनों में भी मान्यता प्राप्त हैं: --- ✅ बच्चों के 10 अधिकार: 1. जीवन और अस्तित्व का अधिकार (Right to Survival) हर बच्चे को जन्म लेने, जीवित रहने और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। 2. विकास का अधिकार (Right to Development) शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खेल, मानसिक और सामाजिक विकास के साधनों तक पहुँच का अधिकार। 3. सुरक्षा का अधिकार (Right to Protection) शोषण, उत्पीड़न, बाल मजदूरी, तस्करी, बाल विवाह आदि से सुरक्षा पाने का अधिकार। 4. शिक्षा का अधिकार (Right to Education) 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार (RTE Act, 2009)। 5. अभिव्यक्ति का अधिकार (Right to Expression) अपनी बात, राय और भावनाएं स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार। 6. स्वास्थ्य और पोषण का अधिकार (Right to Health and Nutrition) संतुलित आहार, टीकाकरण, साफ पानी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का अधिकार। 7...

क्या उत्तर प्रदेश के इस ज़िले का बदल दिया जाएगा ? क्या इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा दिया गया है? उत्तर प्रदेश में कई जिलों का नामो में परिवर्तन करने के लिए प्रदेश सरकार इस दिशा में भी बेहतर प्रयास कर रही है प्रदेश सरकार जिले के विकास के लिए कई योजनाओं का भी उल्लेख भी कर रही है. जिससे जिले को गौरवशाली इतिहास को भी सम्मान मिल पाएगा प्रदेश सरकार को भेजा गया प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में पर्यटन स्थलों के नाम बदलने के कारण यह जिला हमेशा आगे ही रहा है. प्रदेश में प्रसिद्ध अलीगढ़ शहर नाम को लेकर इधर काफी दिनों से सुर्खियों में समा बाधा है. अब इधर कुछ दिनों से अलीगढ़ शहर का नाम बदलने के लिए मांग की अपील की जा रही है अब इसके लिए शहर की जिला पंचायत अध्यक्ष श्योराज राज सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है. मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि अलीगढ़ शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव तैयार किया गया है इसको लेकर उन्होंने खुद विशेष जानकारी से अवगत कराया गया है. आगे अध्यक्ष ने कहा है कि एएनआई से बातचीत करते हुए बताया है कि मैंने कुछ दिन पहले म...

BGMI के Classic Create में लौट रही है M416 Glacier की Skin: जानिए पूरी जानकारी ❄️परिचय (Introduction) Battlegrounds Mobile India (BGMI) ने एक बार फिर अपने खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। लंबे समय से खिलाड़ियों द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली गन स्किन M416 Glacier 🔫 की वापसी होने जा रही है। यह स्किन न सिर्फ अपने लुक्स के कारण फेमस है, बल्कि इसमें आने वाले कस्टम इफेक्ट्स और एनिमेशन ने इसे गेम के सबसे डिमांडिंग स्किन्स में शामिल कर दिया है। इस ब्लॉग में हम विस्तार से जानेंगे कि M416 Glacier स्किन इतनी खास क्यों है, इसके आने की संभावित तारीख, इसे कैसे पाया जा सकता है, और इसके फीचर्स क्या हैं। आइए शुरू करते हैं। 🔫 M416 Glacier Skin: क्यों है खास? M416 Glacier स्किन को पहली बार PUBG Mobile में रिलीज़ किया गया था, और बाद में BGMI में भी इसे लाया गया। यह स्किन "Lucky Spin" या "Crate" इवेंट्स के ज़रिए मिलती थी। ✅M416 Glacier ki क्या है विशेषताएं: 1. Kill Effect (किल इफेक्ट): जैसे ही आप दुश्मन को मारते हैं, उस...

FIR (First Information Report) – प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्पूर्ण जानकारी हिंदी में --- 🔷 FIR क्या होती है? FIR (First Information Report) एक लिखित दस्तावेज़ होता है, जिसे पुलिस द्वारा तब दर्ज किया जाता है जब किसी संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) की जानकारी उन्हें सबसे पहले दी जाती है। यह दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 154 के अंतर्गत आता है। --- 🔷 FIR दर्ज करने का उद्देश्य अपराध की सबसे पहली सूचना को रिकॉर्ड करना। पुलिस को कानूनी रूप से कार्रवाई करने का आधार देना। अदालत में मुकदमे की शुरुआत के लिए आधार तैयार करना। --- 🔷 FIR दर्ज करने के लिए आवश्यक बातें 1. FIR केवल संज्ञेय अपराध (Cognizable Offences) के लिए दर्ज की जाती है (जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण, चोरी आदि)। 2. यह पीड़ित, गवाह, या कोई अन्य व्यक्ति (जिसे घटना की जानकारी हो) द्वारा दर्ज करवाई जा सकती है। 3. FIR पुलिस स्टेशन में जाकर मौखिक या लिखित रूप में दर्ज करवाई जा सकती है। 4. मौखिक सूचना को पुलिस अधिकारी लिखता है और पढ़कर सुनाता है। 5. शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर आवश्यक होता है। 6. FIR की एक ...

यूपी के अमेठी जिले के गौरीगंज क्षेत्र में उप-जिलाधिकारी (SDM) प्रीति तिवारी और उनकी राजस्व टीम सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने गई थीं। लेकिन भूमि माफिया और अवैध कब्जेदारों ने उन पर हमला बोल दिया, पथराव किया, ट्रैक्टर-ट्रकों को छुड़ा लिया और उन्हें सुनियोजित रूप से दौड़ा-दौड़ाकर घायल किया । मुख्य घटनाक्रम: यह घटना माधवपुर गांव (गौरीगंज तहसील) में हुई, जहाँ जमीन पर टिन शेड लगाकर कब्जा किया गया था । जब राजस्व टीम ने कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की, तो स्थानीय दबंगों ने सड़क रोक दी, SDM और कर्मचारियों पर पथराव और धक्का‑मुक्की की, वाहन क्षतिग्रस्त किये, और उन्हें वाहन से जबरन उतारा भी गया । इस हमले में नायब तहसीलदार अनुश्री, लेखपाल सिराज समेत कई कर्मी घायल हुए, और शिकायतकर्ता भोलानाथ सिंह को भी चोटें आईं । पुलिस ने तुरंत स्थिति संभाली, पांच आरोपियों को हिरासत में लिया और मामला दर्ज किया । पार्श्व में मुख्य तथ्य : प्रशासन की प्राथमिकता अवैध खनन और कब्जे पर नकेल कसना है, लेकिन इन घटनाओं से अधिकारियों की सुरक्षा की चुनौतियाँ सामने आती हैं । अमेठी और झांसी जैसे इलाकों में हाल क...

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 (Article 32) नागरिकों को मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने का अधिकार प्रदान करता है। इसे "संविधान का हृदय और आत्मा" (Heart and Soul of the Constitution) कहा गया है, जैसा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था। 🔷 अनुच्छेद 32 की प्रमुख विशेषताएँ: 1. मूल अधिकारों की रक्षा का अधिकार यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। 2. सीधे सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच यह संविधान का एकमात्र अनुच्छेद है जो नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। 3 . रिट (Writs) जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट निम्नलिखित पांच रिट जारी कर सकता है: हैबियस कॉर्पस (Habeas Corpus) – अवैध हिरासत से मुक्ति के लिए मैंडेमस (Mandamus) – सार्वजनिक अधिकारी को कर्तव्य पालन हेतु आदेश सर्टियोरारी (Certiorari) – निचली अदालत से केस सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने हेतु प्रोहिबिशन (Prohibition) – निचली अदालत को उसकी सीमा से बाहर जाकर फैसला देने से रोकना क्वो वारंटो (Quo W...

यह वीडियो आज़मगढ़, उत्तर प्रदेश में 5 जून की रात का एक चिंताजनक दृश्य दिखाता है। दिल्ली-आगरा राजमार्ग के पास बरदह थाना क्षेत्र के बर्रा गाँव में, एक मामूली विवाद सुलझाने पहुँची पुलिस बल को गाँव वालों ने घेर लिया। स्थानीय SHO के सिर से खून बह रहा था और भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। एसएचओ चीखते हुए कहा: > “ छोड़ दो यार… मैं थानेदार हूँ… जान ले लोगे क्या?” स्थिति सत्ता के उल्लंघन और सामाजिक विघटन की ओर इशारा करती है — जहाँ पुलिस स्वयं विवाद निपटाने पहुँची, लेकिन आम लोगों द्वारा उन्हें घेरा गया और प्रताडित किया गया। जरूरत हो तो घटना की पृष्ठभूमि समझने, पुलिस व सामाजिक प्रतिक्रियाओं या कानूनी निहितार्थों पर सलाह या जानकारी देने में मैं मदद कर सकता हूँ। घटना के अगले चरण में जो स्पष्ट हुआ, उसे संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है: --- 🚨 स्थिति की गहराई: 1. मूल तनाव की वजह: यह विवाद तब शुरू हुआ जब 3 जून को अजबमेहर गाँव (बम्भौर, अज़मगढ़) में शादी समारोह के दौरान महिला‑समूह पर वीडियो बनाने वालों द्वारा सेक्सुअल‑हरassment संभवत: शूटिंग की कोशिश की गई थी, जिससे बीच‑बीच में वाद‑विव...

सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर स्टे की मांग वाली याचिकाओं पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 3 दिनों के लम्बी सुन‌वाई के बाद चीफ जस्टिस ए०जी० मसीह और जस्टिस बी० आर० गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुवार को सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा जो कुछ दिनों में सामने आयेगा। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एड‌वोकेट कपिल सिब्बल ने अपनी दलील रखी। उन्होंने कहा जैसे-ही किसी सम्पन्ति की वक्फ जाँच शुरू होती है तब तक के लिए उसका वक्फ दर्जा खत्म हो जाता है। 200 साल पुरानी कब्रिस्तान को भी सरकार अब अपनी संपत्ति बना सकती है। इस पर मुख्य न्यायाधीश बी० आर० गवई ने सवाल किया कि यदि जमीन इतनी पुरानी है तो उसका राजिष्ट्रेशन क्यो नही कराया गया। इस पर कपिल सिब्बल ने जबाब में कहा 'कि पंजीकरण राज्य की जिम्मेदारी थी जिसें पूरा नहीं किया गया। अब यह कहना कि समुदाय ने पंजीकरण नहीं कराया और इसलिए उनकी गलती है हो यह तर्क संगत नही है उन्होंने आगे कहा कि यदि आप के पास शक्ति है तो आप अपनी ही गलती का लाभ नहीं उठा सकते। अन्य याचिकाकर्ताओं की और से वरिष्ठ वकील अभिषे...

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति ने जताई आपत्ति, पूछा- अदालतों के पास इसका अधिकार है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के ऐतिहासिक फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है, जिसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति को विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई थी। राष्ट्रपति ने इस फैसले को संवैधानिक मूल्यों और व्यवस्थाओं के विपरीत बताया और इसे संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करार दिया। संविधान की अनुच्छेद 143 (1) के तहत राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से 14 संवैधानिक प्रश्नों पर राय मांगी है। यह प्रावधान बहुत कम उपयोग में आता है, लेकिन केंद्र सरकार और राष्ट्रपति ने इसे इसलिए चुना क्योंकि उन्हें लगता है कि समीक्षा याचिका उसी पीठ के समक्ष जाएगी जिसने मूल निर्णय दिया और सकारात्मक परिणाम की संभावना कम है। सुप्रीम कोर्ट की जिस पीठ ने फैसला सुनाया था उसमें जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, 'राज्यपाल को किसी विधेयक पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। इस समय सीमा में या तो स्वीकृति...