FIR (First Information Report) – प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्पूर्ण जानकारी हिंदी में

FIR (First Information Report) – प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्पूर्ण जानकारी हिंदी में

--- 🔷 FIR क्या होती है? FIR (First Information Report) एक लिखित दस्तावेज़ होता है, जिसे पुलिस द्वारा तब दर्ज किया जाता है जब किसी संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) की जानकारी उन्हें सबसे पहले दी जाती है। यह दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 154 के अंतर्गत आता है। --- 🔷 FIR दर्ज करने का उद्देश्य अपराध की सबसे पहली सूचना को रिकॉर्ड करना। पुलिस को कानूनी रूप से कार्रवाई करने का आधार देना। अदालत में मुकदमे की शुरुआत के लिए आधार तैयार करना। --- 🔷 FIR दर्ज करने के लिए आवश्यक बातें 1. FIR केवल संज्ञेय अपराध (Cognizable Offences) के लिए दर्ज की जाती है (जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण, चोरी आदि)। 2. यह पीड़ित, गवाह, या कोई अन्य व्यक्ति (जिसे घटना की जानकारी हो) द्वारा दर्ज करवाई जा सकती है। 3. FIR पुलिस स्टेशन में जाकर मौखिक या लिखित रूप में दर्ज करवाई जा सकती है। 4. मौखिक सूचना को पुलिस अधिकारी लिखता है और पढ़कर सुनाता है। 5. शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर आवश्यक होता है। 6. FIR की एक प्रतिलिपि (कॉपी) शिकायतकर्ता को निःशुल्क दी जाती है। --- 🔷 FIR में क्या-क्या लिखा जाता है? अपराध का समय, तारीख और स्थान पीड़ित या शिकायतकर्ता का नाम व पता अपराध की प्रकृति और विवरण संदिग्ध व्यक्ति का नाम (यदि ज्ञात हो) गवाहों का नाम (यदि हो) --- 🔷 FIR दर्ज न करने पर क्या करें? यदि पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है, तो: 1. उच्च अधिकारियों (SP या DSP) को शिकायत करें। 2. धारा 156(3) CrPC के तहत मजिस्ट्रेट के पास अर्जी दें, जो पुलिस को जांच के आदेश दे सकता है। 3. मानवाधिकार आयोग या पुलिस शिकायत प्राधिकरण में भी शिकायत की जा सकती है।

--- 🔷 FIR दर्ज होने के बाद क्या होता है? 1. पुलिस अपराध की जांच शुरू करती है। 2. सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। 3. आरोप पत्र (Chargesheet) तैयार होती है। 4. मामला अदालत में भेजा जाता है। --- ⚖️ सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय – लालिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश (2013) 👉 केस: Lalita Kumari v. Govt. of U.P., (2013) 7 SCC 395 🔹 मुख्य बिंदु: 1. यदि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को दी जाती है, तो पुलिस को अनिवार्य रूप से FIR दर्ज करनी चाहिए। 2. पुलिस यह नहीं कह सकती कि वह पहले प्राथमिक जांच करेगी और फिर FIR दर्ज करेगी। 3. प्राथमिक जांच केवल कुछ मामलों में ही संभव है, जैसे: पारिवारिक विवाद चिकित्सीय लापरवाही करप्शन केस आदि। 🔹 महत्व: यह निर्णय पुलिस की मनमानी पर रोक लगाता है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। FIR दर्ज करने को एक अनिवार्य और बाध्यकारी प्रक्रिया घोषित करता है। --- 🔷 निष्कर्ष FIR अपराध दर्ज करने की सबसे पहली और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह न केवल पुलिस जांच की शुरुआत का आधार होती है, बल्कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने की दिशा में पहला कदम भी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों ने इसे और अधिक पारदर्शी और बाध्यकारी बना दिया है। --- अगर आप चाहें तो मैं इससे संबंधित इंफोग्राफिक या पीडीएफ नोट्स भी बना सकता हूँ।