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अपील और पुनरीक्षण में संशोधन पर CPC आदेश VI नियम 17 की सख्ती नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय”**

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🏛️ इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: अपील और पुनरीक्षण में CPC आदेश VI निय म 17 की सख्त बाध्यता नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश VI नियम 17 का वह प्रावधान, जो ट्रायल शुरू होने के बाद pleadings में संशोधन पर रोक लगाता है, अपील और पुनरीक्षण (revision) कार्यवाही में उसी कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता। यह निर्णय जस्टिस योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ द्वारा दिया गया, जिसमें कानून के व्यावहारिक और न्यायसंगत उपयोग पर जोर दिया गया। --- ### 📌 क्या है आदेश VI नियम 17 का उद्देश्य? अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आदेश VI नियम 17 का मूल उद्देश्य सिविल मुकदमों (trial) में pleadings के संशोधन को नियंत्रित करना है। विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब एक बार ट्रायल शुरू हो जाए और साक्ष्य रिकॉर्ड होने लगें, तब देर से किए गए संशोधन न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित न करें और अनावश्यक देरी न हो। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रावधान को अपील या पुनरीक्षण कार्यवाही में **यांत्रिक (mechanical...
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विधि के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए BCI ने एक नया नियम बनाया है

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विधि के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए BCI ने एक नियम बनया है, जिसके तहत उम्मीदवारों को स्नातक होने के तीन साल के भीतर AIBE (अखिल भारतीय बार परीक्षा) उत्तीर्ण करने की अनुमति है। जारी किए गए आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से घोषित इस निर्णय से नए कानून स्नातकों को अखिल भारतीय बार परीक्षा को तुरंत पास किए बिना अदालतों में अभ्यास जारी रखने की अनुमति मिलती है, जो अभ्यास का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) परीक्षाः BCI (Bar council of India ) ने अखिल भारतीय बार परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की अखिल भारतीय बार परीक्षाः (BCI) ने अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) पास करने की समय सीमा एक साल और बढ़ा दी है। आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से घोषित इस निर्णय से नए विधि स्नातकों को अखिल भारतीय बार परीक्षा पास किए बिना अदालतों में अभ्यास जारी रखने की अनुमति मिल गई है, जो अभ्यास का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। इस कदम का उद्देश्य 2023-24 को लाभ पहुंचाना है और जो पहल के लिए उपस्थित होने में समय की क कर रहे हैं। पहले, नये नामा...
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सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में बंद आरोपी को बरी कर दिया।

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सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी किया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) को सबूत के तौर पर तब तक नहीं माना जा सकता, जब तक उनके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 65-B के तहत अनिवार्य सर्टिफिकेट न हो। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा, "...साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-B [BSA की धारा 63] के तहत सर्टिफिकेट को अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-B [BSA की धारा 63] के तहत अनिवार्य रूप से ज़रूरी सर्टिफिकेट के अभाव में कॉल डिटेल रिकॉर्ड सबूत के तौर पर अमान्य हो जाते हैं और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।" इसके टिप्पणी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट का वह फैसला रद्द किया, जिसमें दोषसिद्धि बरकरार रखी गई थी। यह मामला 2010 में एक महिला की हत्या से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि पीड़िता के पति ने इस अपराध को अंजाम देने के लिए अपीलकर्ता के साथ साज़िश रची थी। इस कथित साज़िश को साबित ...
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