LAW AWARENESS

  राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में महिलाओं के लिये उपबन्ध :- संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में महिलाओं एवं बालको के लिये कई विशेष व्यवस्थायें की गयी हैं, यथा- (1) राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो । ( अनुच्छेद 39 (क)) अनुच्छेद 39 में यह उपवन्ध किया गया है कि राज्य विशेषकर निम्न की प्राप्ति हेतु अपनी निदेशित करेगा। (i) यह कि कर्मकारों, पुरूषों तथा स्त्रियों और नाजुक उम्र के बालकों के स्वास्थ्य तथा बल का दुरूपयोग न हो, तथा नागरिक अपनी आयु अथवा बल के लिये अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने की आर्थिक आवश्यकता से विवश न हो। (ii) यह कि बालकों को स्वस्थ ढंग से एवं आजादी तथा मर्यादित स्थितियों में विकसित होने के अवसर एंव सुविधाएँ दी जायें तथा बाल्यावस्था तथा युवावस्था की नैतिक एवं भौतिक परित्याग से रक्षा की जाये। (2) पुरूषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिये समान वेतन हो (अनुच्छेद 39 (घ))। समान कार्य के लिये समान वेतन :- इसी सन्दर्भ में महिलाओं के लिये ए...

 1. राज्यों का संघ संविधान में भारत के प्रभुत्वसम्पन्न लोकतान्त्रिक गणराज्य को 'राज्यों का संघ" घोषित किया गया है। विभाजन के पश्चात् सुदृढ़ केन्द्रयुक्त संघ (federation) की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक एवं प्रशासनिक दोनों ही रहा है, फिर भी संविधान को पूर्णरूपेण संघात्मक नहीं बनाया जा सका। संविधान सभा के अनुसार संघ को 'फेडरल' कहना आवश्यक नहीं था। संविधान का प्ररूप प्रस्तुत करते हुए प्ररूप-समिति के अध्यक्ष डा० अम्बेडकर ने कहा था कि "यद्यपि यह संविधान संरचना की दृष्टि से फेडरल हो सकता है, किन्तु कुछ निश्चित उद्देश्यों से समिति ने इसे 'संघ' (Union) कहा है  जैसा कि संविधान सभा में कहा गया था, ये उद्देश्य दो तथ्यों की ओर संकेत करते हैं - (अ) अमेरिकी संघवाद की भाँति भारत का संघवाद संघ की इकाइयों के बीच परस्पर करार का परिणाम नहीं है, (ब) राज्यों को स्वेच्छानुसार संघ से पृथक् होने का अधिकार नहीं दिया गया है। डा० अम्बेदकर ने संघ शब्द का आशय इस प्रकार व्यक्त किया है – “यद्यपि भारत को एक संघ होना था, लेकिन यह संघ राज्यों के बीच हुए करार का परिणाम न था और न किसी राज्य ...