LAW AWARENESS

क्या उत्तर प्रदेश के इस ज़िले का बदल दिया जाएगा ? क्या इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा दिया गया है? उत्तर प्रदेश में कई जिलों का नामो में परिवर्तन करने के लिए प्रदेश सरकार इस दिशा में भी बेहतर प्रयास कर रही है प्रदेश सरकार जिले के विकास के लिए कई योजनाओं का भी उल्लेख भी कर रही है. जिससे जिले को गौरवशाली इतिहास को भी सम्मान मिल पाएगा प्रदेश सरकार को भेजा गया प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में पर्यटन स्थलों के नाम बदलने के कारण यह जिला हमेशा आगे ही रहा है. प्रदेश में प्रसिद्ध अलीगढ़ शहर नाम को लेकर इधर काफी दिनों से सुर्खियों में समा बाधा है. अब इधर कुछ दिनों से अलीगढ़ शहर का नाम बदलने के लिए मांग की अपील की जा रही है अब इसके लिए शहर की जिला पंचायत अध्यक्ष श्योराज राज सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है. मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि अलीगढ़ शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव तैयार किया गया है इसको लेकर उन्होंने खुद विशेष जानकारी से अवगत कराया गया है. आगे अध्यक्ष ने कहा है कि एएनआई से बातचीत करते हुए बताया है कि मैंने कुछ दिन पहले म...

BGMI के Classic Create में लौट रही है M416 Glacier की Skin: जानिए पूरी जानकारी ❄️परिचय (Introduction) Battlegrounds Mobile India (BGMI) ने एक बार फिर अपने खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। लंबे समय से खिलाड़ियों द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली गन स्किन M416 Glacier 🔫 की वापसी होने जा रही है। यह स्किन न सिर्फ अपने लुक्स के कारण फेमस है, बल्कि इसमें आने वाले कस्टम इफेक्ट्स और एनिमेशन ने इसे गेम के सबसे डिमांडिंग स्किन्स में शामिल कर दिया है। इस ब्लॉग में हम विस्तार से जानेंगे कि M416 Glacier स्किन इतनी खास क्यों है, इसके आने की संभावित तारीख, इसे कैसे पाया जा सकता है, और इसके फीचर्स क्या हैं। आइए शुरू करते हैं। 🔫 M416 Glacier Skin: क्यों है खास? M416 Glacier स्किन को पहली बार PUBG Mobile में रिलीज़ किया गया था, और बाद में BGMI में भी इसे लाया गया। यह स्किन "Lucky Spin" या "Crate" इवेंट्स के ज़रिए मिलती थी। ✅M416 Glacier ki क्या है विशेषताएं: 1. Kill Effect (किल इफेक्ट): जैसे ही आप दुश्मन को मारते हैं, उस...

FIR (First Information Report) – प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्पूर्ण जानकारी हिंदी में --- 🔷 FIR क्या होती है? FIR (First Information Report) एक लिखित दस्तावेज़ होता है, जिसे पुलिस द्वारा तब दर्ज किया जाता है जब किसी संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) की जानकारी उन्हें सबसे पहले दी जाती है। यह दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 154 के अंतर्गत आता है। --- 🔷 FIR दर्ज करने का उद्देश्य अपराध की सबसे पहली सूचना को रिकॉर्ड करना। पुलिस को कानूनी रूप से कार्रवाई करने का आधार देना। अदालत में मुकदमे की शुरुआत के लिए आधार तैयार करना। --- 🔷 FIR दर्ज करने के लिए आवश्यक बातें 1. FIR केवल संज्ञेय अपराध (Cognizable Offences) के लिए दर्ज की जाती है (जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण, चोरी आदि)। 2. यह पीड़ित, गवाह, या कोई अन्य व्यक्ति (जिसे घटना की जानकारी हो) द्वारा दर्ज करवाई जा सकती है। 3. FIR पुलिस स्टेशन में जाकर मौखिक या लिखित रूप में दर्ज करवाई जा सकती है। 4. मौखिक सूचना को पुलिस अधिकारी लिखता है और पढ़कर सुनाता है। 5. शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर आवश्यक होता है। 6. FIR की एक ...

यूपी के अमेठी जिले के गौरीगंज क्षेत्र में उप-जिलाधिकारी (SDM) प्रीति तिवारी और उनकी राजस्व टीम सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने गई थीं। लेकिन भूमि माफिया और अवैध कब्जेदारों ने उन पर हमला बोल दिया, पथराव किया, ट्रैक्टर-ट्रकों को छुड़ा लिया और उन्हें सुनियोजित रूप से दौड़ा-दौड़ाकर घायल किया । मुख्य घटनाक्रम: यह घटना माधवपुर गांव (गौरीगंज तहसील) में हुई, जहाँ जमीन पर टिन शेड लगाकर कब्जा किया गया था । जब राजस्व टीम ने कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की, तो स्थानीय दबंगों ने सड़क रोक दी, SDM और कर्मचारियों पर पथराव और धक्का‑मुक्की की, वाहन क्षतिग्रस्त किये, और उन्हें वाहन से जबरन उतारा भी गया । इस हमले में नायब तहसीलदार अनुश्री, लेखपाल सिराज समेत कई कर्मी घायल हुए, और शिकायतकर्ता भोलानाथ सिंह को भी चोटें आईं । पुलिस ने तुरंत स्थिति संभाली, पांच आरोपियों को हिरासत में लिया और मामला दर्ज किया । पार्श्व में मुख्य तथ्य : प्रशासन की प्राथमिकता अवैध खनन और कब्जे पर नकेल कसना है, लेकिन इन घटनाओं से अधिकारियों की सुरक्षा की चुनौतियाँ सामने आती हैं । अमेठी और झांसी जैसे इलाकों में हाल क...

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 (Article 32) नागरिकों को मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने का अधिकार प्रदान करता है। इसे "संविधान का हृदय और आत्मा" (Heart and Soul of the Constitution) कहा गया है, जैसा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था। 🔷 अनुच्छेद 32 की प्रमुख विशेषताएँ: 1. मूल अधिकारों की रक्षा का अधिकार यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। 2. सीधे सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच यह संविधान का एकमात्र अनुच्छेद है जो नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। 3 . रिट (Writs) जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट निम्नलिखित पांच रिट जारी कर सकता है: हैबियस कॉर्पस (Habeas Corpus) – अवैध हिरासत से मुक्ति के लिए मैंडेमस (Mandamus) – सार्वजनिक अधिकारी को कर्तव्य पालन हेतु आदेश सर्टियोरारी (Certiorari) – निचली अदालत से केस सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने हेतु प्रोहिबिशन (Prohibition) – निचली अदालत को उसकी सीमा से बाहर जाकर फैसला देने से रोकना क्वो वारंटो (Quo W...

यह वीडियो आज़मगढ़, उत्तर प्रदेश में 5 जून की रात का एक चिंताजनक दृश्य दिखाता है। दिल्ली-आगरा राजमार्ग के पास बरदह थाना क्षेत्र के बर्रा गाँव में, एक मामूली विवाद सुलझाने पहुँची पुलिस बल को गाँव वालों ने घेर लिया। स्थानीय SHO के सिर से खून बह रहा था और भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। एसएचओ चीखते हुए कहा: > “ छोड़ दो यार… मैं थानेदार हूँ… जान ले लोगे क्या?” स्थिति सत्ता के उल्लंघन और सामाजिक विघटन की ओर इशारा करती है — जहाँ पुलिस स्वयं विवाद निपटाने पहुँची, लेकिन आम लोगों द्वारा उन्हें घेरा गया और प्रताडित किया गया। जरूरत हो तो घटना की पृष्ठभूमि समझने, पुलिस व सामाजिक प्रतिक्रियाओं या कानूनी निहितार्थों पर सलाह या जानकारी देने में मैं मदद कर सकता हूँ। घटना के अगले चरण में जो स्पष्ट हुआ, उसे संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है: --- 🚨 स्थिति की गहराई: 1. मूल तनाव की वजह: यह विवाद तब शुरू हुआ जब 3 जून को अजबमेहर गाँव (बम्भौर, अज़मगढ़) में शादी समारोह के दौरान महिला‑समूह पर वीडियो बनाने वालों द्वारा सेक्सुअल‑हरassment संभवत: शूटिंग की कोशिश की गई थी, जिससे बीच‑बीच में वाद‑विव...

Ram Manohar Lohia Avadh University, Ayodhya द्वारा वर्ष 2023 (आधिकारिक) जारी LL.M. (2‑वर्ष) प्रवेश परीक्षा का हिंदी में संक्षिप्त पाठ्यक्रम विवरण: --- 📝 परीक्षा ढांचा (Structure) समय: 2 घंटे प्रश्न: 100 वस्तुनिष्ठ (MCQ) --- 📚 LL.M. प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले मुख्य विषय 1. **भारतीय संविधान (Constitutional Law)** 2. **न्यायशास्त्र / जुरिसप्रूडेंस (Jurisprudence)** 3. **अनुबंध कानून (Law of Contracts)** 4. **मानवाधिकार (Human Rights)** 5. **आपराधिक कानून (Criminal Law)** 6. **लोक प्रशासनिक कानून (Administrative Law)** 7. **परिवार कानून (Family Law)** 8. **पर्यावरण कानून (Environmental Law)** 9. **अंतर्राष्ट्रीय न्याय (Public International Law)** 10. **वर्तमान कानूनी मुद्दे (Contemporary Legal Issues)** --- 🧩 विषयों का विवरण सरकारी संविधान (Constitutional Law): मौलिक अधिकार, अधिकारों एवं कर्तव्यों का प्रावधान, न्यायिक समीक्षा, संघ‑प्रदेश संबंध इत्यादि। जुरिसप्रूडेंस: कानूनी सिद्धांत, विधि‑व्यवस्था का ढांचा, प्रमुख न्यायशास्त्र सिद्धान्त। अनुबंध...

✅ AIBE परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण टिप्स (हिंदी में): 1. सिलेबस को अच्छे से समझें: AIBE का सिलेबस बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर मिलता है। विषयों को प्राथमिकता के अनुसार बांटें जैसे IPC, CPC, CrPC, Evidence Act, Constitution आदि। 2. Bare Acts का अभ्यास करें: AIBE में अधिकतर प्रश्न Bare Acts से आते हैं। उन्हें ध्यान से पढ़ें और सेक्शन नंबर याद करने की बजाय उनका उपयोग समझें। 3 . ओपन बुक परीक्षा का गलत मतलब न निकालें: ओपन बुक का मतलब यह नहीं कि किताब देखकर आप सब कुछ हल कर सकते हैं। समय बहुत सीमित होता है। किताब से जवाब ढूंढने की प्रैक्टिस ज़रूरी है। 4 . प्रैक्टिस पेपर और मॉक टेस्ट दें: पिछले साल के पेपर और मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करें। इससे परीक्षा पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट समझ आएगा। 5. महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस करें: जैसे कि: भारतीय संविधान भारतीय दंड संहिता (IPC) दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) साक्ष्य अधिनियम अधिवक्ता अधिनियम अनुबंध अधिनियम 6 . बुकमार्क्स और टैग्स का प्रयोग करें: Bare Acts में ज़रूरी सेक्शन पर बुकमा...

एडवोकेट रजिस्ट्रेशन इंटरव्यू एक औपचारिक प्रक्रिया है, जो बार काउंसिल में नामांकन के अंतिम चरण के रूप में होती है। यह इंटरव्यू मौखिक रूप में लिया जाता है और इसमें अभ्यर्थी की कानूनी जानकारी, नैतिकता, कोर्ट का आचरण तथा प्रोफेशनल जिम्मेदारियों की समझ की जांच की जाती है। इंटरव्यू के दौरान संविधान, भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, एविडेंस एक्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण अधिनियमों से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभ्यर्थी का आत्मविश्वास, भाषा शैली, सोचने का तरीका और पेशे के प्रति गंभीरता को भी परखा जाता है। यह इंटरव्यू वकील बनने की दिशा में एक अहम कदम होता है। एडवोकेट रजिस्ट्रेशन इंटरव्यू एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो बार काउंसिल में नामांकन से पहले होती है। इसमें अभ्यर्थी की योग्यता, कानून की समझ, नैतिकता और व्यवहारिक ज्ञान की जांच की जाती है। इंटरव्यू में सामान्यतः संविधान, कानूनी धाराएं, वकालत की आचार संहिता, कोर्ट की कार्यप्रणाली और अधिवक्ता के कर्तव्यों से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। इंटरव्यू पैनल वरिष्ठ वकीलों या बार काउंसिल के सदस्यों का होता है। उद्देश्य यह होता है कि केवल ...

आपके लिए AIBE (All India Bar Examination 2025) के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को गति और गहराई से समझना ज़रूरी है। इसमें मुख्य विषयों—जैसे संवैधानिक कानून, IPC, CrPC, CPC, सबूत अधिनियम, पारिवारिक कानून, आदि—से सवाल शामिल हैं। नीचे मैंने संक्षेप में प्रत्येक मुख्य विषय से प्रमुख MCQs का चयन किया है। उसके बाद, उन 100 प्रश्नों तक पहुँचने के लिए बेहतरीन संसाधन बताए गए हैं। --- 📚 मुख्य विषयवार चयनित प्रश्न (8‑10 प्रति विषय) 1. संवैधानिक कानून (Constitutional Law) 1. भारत में राज्य के अधिकार और मूल अधिकारों के बीच अंतर क्या है? 2. अनुच्छेद 21 के तहत “जीवन और स्वतंत्रता” की रक्षा कैसे होती है? 3. राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? 4. राज्य के पुनर्गठन के लिए कौन‑सा अनुच्छेद लागू होता है? 5. आपातकाल (Emergency) के प्रकार और अवधि? 6. राज्यपाल का कार्यकाल क्या है? 7. “सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र” के लिए अनुच्छेद संख्या? 8. न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर तीन‑स्तरीय परीक्षण विधियाँ। 2. भारतीय दंड संहिता (IPC) 9. हत्या (Section 300) में कौन‑सी धाराएँ आती हैं? 10. जबरन वसूली (...

AIBE 20 परीक्षा 2025: पूरी जानकारी हिंदी में अगर आप एक वकील बनना चाहते हैं और आपने LLB की डिग्री पूरी कर ली है, तो आपके लिए "AIBE" यानी All India Bar Examination पास करना जरूरी है। यह परीक्षा बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा आयोजित की जाती है। AIBE पास करने के बाद ही आप भारत में कानूनी रूप से वकालत कर सकते हैं। इस ब्लॉग में हम AIBE 20 (XX) परीक्षा 2025 के बारे में संपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं। --- AIBE 20 क्या है? AIBE (All India Bar Examination) एक राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा है जो यह तय करती है कि कोई लॉ ग्रेजुएट भारत में वकालत करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ज्ञान रखता है या नहीं। इस परीक्षा को पास करने के बाद आपको "Certificate of Practice" दिया जाता है। --- AIBE 20 कब तक हो सकता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा AIBE 20 की अधिसूचना (Notification) जून से अगस्त 2025 के बीच जारी होने की संभावना है। आवेदन प्रक्रिया अगस्त अंत या सितंबर 2025 से शुरू हो सकती है और अंतिम तिथि अक्टूबर के मध्य तक हो सकती है। परीक्षा तिथि: दिसंबर 2025 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में A...